RCM - Reverse Charge Mechanism (GST - Goods & Services Tax)
Forward Mechanism: Typically, the supplier of goods or services pays the tax on supply. That is, the Purchaser makes payment (with GST) to the Supplier and the Supplier will deposit the GST with the Government.
In RCM, The recipient (i.e., purchaser) of goods or services becomes liable to pay the tax, i.e., the chargeability gets reversed. Here, the Purchaser makes payment (without GST) to the Supplier and it is the responsibility of the Purchaser to deposit the GST with the Government on behalf of the Supplier.
In Indian Railways - GST
Forward mechanism: Services relating to passenger and freight service and any other service rendered to unregistered persons only
IR registered under GST as Central Government though it is a business entity. IR has 36 registrations and each State and UT has been assigned with a Nodal Officer.
Transportation of passengers & Goods are the two principal outward supplies of Services. Railways as a Supplier is responsible to deposit GST with the Government.
Taxable: Non AC First Class and AC classes - GST Rate is 5%
Non Taxable: 1. Sleeper class (Non AC) 2. General Class 3. Relief materials 4. Newspapers 5. Railway materials 6. Agricultural products, Milk, Salt, Food grains & organic manure.
RCM - Reverse Charge Mechanism: Railway as a Receiver is responsible to deposit GST with the Government. Examples are: Land licensing, Parking Contracts, renting out of immovable properties, way leave charges.
IRCTC
Vision:
1. Global Reservation System
2. Professionalization of Catering & Hospitality services
3. Development of Budget Hotels
4. Special Tourism packages.
IRCTC is the fourth Railway company to be
listed on the bourses after RITES, Rail Vikas Nigam Ltd and IRCON International
Ltd.
The initial public
offering (IPO) of ₹645 crore concluded in October, 2019.
Subscribed 112 times
at a price band of ₹315-320 per share (Face Value is Rs. 10), making it the
most successful share sale since January 2018.
IRCTC stock price as
on 22.09.2024 is Rs. 890 /-
139 - IRHES stands for
Integrated
Railway Helpline & Enquiry System
The government now owns 62.4% stake in the railway tourism
company (as on 30.06.2024
Core activities
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Internet Ticketing |
Catering & Hospitality |
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Travel & Tourism |
Packaged Drinking Water(Rail Neer) |
Internet Ticketing:
Started in the year 2002 (first day - 27 tickets) with
i-Ticket. Later, e-Ticket was introduced in the year 2005
2023-24 year data - No of Tickets Sold (in
brackets 2022-23)
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In One Year |
In One day |
In One Hour |
In One Minute |
In One Second |
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45.30 Crores (43.13 Crores) |
12.41 Lakhs (11.82 Lakhs) |
51700 (49200) |
860 (820) |
15 (14) |
1. Waitlist confirmation prediction facility
2. Facility of Book now pay later (after 15 days)
3. Train Vacant Seat chart module - to view
complete information of vacant, booked and partially booked berths in a train
reservation chart
Catering & Hospitality
Travel & Tourism
· Maharajas' Express - The best luxury train in the
World (for 2 people - 4 days
journey covered Agra & Jaipur costs Rs. 6 Lakhs approx) click for more
information
Public can book
Trains, coaches and saloons exclusively for any event/function through online.
Rail Neer Plants
· Branded packaging water "Rail Neer"
for Rail commuters
· 19 operational Rail Neer plants.
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Charged expenditure
Government expenditure is divided into 1. Voted expenditure & 2. Charged Expenditure
Voted - Made from CFI - Consolidated Fund of India
Charged - Charged upon CFI - Consolidated Fund of India
Para 302 of Finance Code & Article 112 (2) of Constitution of India prescribes estimates of expenditure embodied in the Annual financial statement i.e., Annual Budget shall show separately i.e.,
Charged expenditure - the amounts required to meet expenditure charged upon the Consolidated Fund of India &
Voted expenditure - the amounts required to meet other expenditure proposed to be made from the Consolidated Fund of India.
Article 113 (1) the Constitution of India: The estimates of expenditure CHARGED upon the Consolidated Fund of India shall not be submitted to the Vote of Parliament". However Parliament may discuss it.
Rationale: The idea behind charging certain expenditures is to protect important constitutional offices and their functioning from being influenced by political considerations. By exempting them from the vote of Parliament, the Constitution ensures financial autonomy for key branches of government like the judiciary, the President’s office, and constitutional authorities like the CAG.
The meaning of "Charge" (adjective) is "to impose on". In reality too, Charged expenditure is imposed on the Consolidated Fund of India instead of obtaining the approval of Parliament.
The concept of Charged expenditure and its specific privilege is operational in European countries too.
Examples of Charged Expenditure:
President of India and its Office expenditure
Chairman (Vice President of India) and Deputy Chairman of Rajya Sabha - Pay & allowances
Speaker & Deputy Speaker of Lok Sabha - Pay & allowances
C&AG - Comptroller & Auditor General of India - Pay & allowances
Supreme Court & High Courts Judges - Pay, allowances & Pension.
Any sum required to satisfy any Judgment, Decree or Award or any Court or Arbitral Tribunal (not Awards by the Arbitrators appointed by GM)
Debt charges for which the Govt of India is liable (inc: Interest & Repayment of Loans) - Examples are World Bank Loan & JICA (Japan International Cooperation Agency) loan taken for the construction of Dedicated Freight Corridor. Because the Govt cannot afford to delay the Loans repayment.
Any other expenditure declared by the Constitution or by Parliament to be so charged.
Differences between
Misconceptions - Charged Expenditure
Arbitration Award made by the Railway Arbitrator comes under Chargeable expenditure. - It is incorrect. The correct one is, comes under Voted Expenditure.
Pay & Allowances of the Officers and Staff of Audit Dept comes under Chargeable Expenditure. The correct one is it comes under Voted expenditure duly allocated to the erstwhile Demand No.02 - Miscellaneous Expenditure (General) under Major Head 3001). However Pay & allowances of C&AG comes under Chargeable Expenditure
Chargeable expenditure is charged to the Contingency Fund of India. The correct one is the CFI - Consolidated Fund of India (Authority: Article 302 of the Constitution of India)
Key Points - Charged Expenditure:
Government expenditure is divided into two categories. 1. Voted expenditure 2. Charged expenditure
Voted Expenditure - Made from CFI
Charged Expenditure - Charged upon CFI
CFI stands for Consolidated Fund of India
Charged expenditure - Not submitted to the Vote of Parliament. However it may be discussed. {Article 113 (1)}
Award made by Railway Arbitrators - Allocated to Voted Expenditure (Not Charged Expenditure)
Pay & allowances of Officers & Staff of Audit Dept - allocated to Voted Expenditure (Not Charged expenditure)
Charged Expenditure - Charged upon CFI - Consolidated Fund of India (Not Contingency Fund)
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प्रभारित व्यय
सरकारी व्यय को 1. मतित व्यय और 2. भारित व्यय में विभाजित किया जाता है
मतित - सी.एफ.आई. - भारत की संचित निधि से बनाया गया
भारित - सी.एफ.आई. - भारत की संचित निधि पर लगाया गया
वित्त संहिता के पैरा 302 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 (2) में वार्षिक वित्तीय विवरण में निहित व्यय के अनुमान निर्धारित किए गए हैं, अर्थात वार्षिक बजट अलग से दर्शाएगा, अर्थात,
भारित व्यय - भारत की संचित निधि पर लगाए गए व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक राशियाँ और
मतित व्यय - भारत की संचित निधि से किए जाने वाले प्रस्तावित अन्य व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक राशियाँ।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 113 (1): भारत की संचित निधि पर लगाए गए व्यय के अनुमानों को संसद के मत के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। हालाँकि संसद इस पर चर्चा कर सकती है।
तर्क: कुछ व्ययों पर शुल्क लगाने के पीछे का विचार महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्यालयों और उनके कामकाज को राजनीतिक विचारों से प्रभावित होने से बचाना है। उन्हें संसद के मत से छूट देकर, संविधान न्यायपालिका, राष्ट्रपति कार्यालय और CAG जैसे संवैधानिक अधिकारियों जैसी सरकार की प्रमुख शाखाओं के लिए वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करता है।
"शुल्क" (विशेषण) का अर्थ है "लगाना"। वास्तव में भी, संसद की स्वीकृति प्राप्त करने के बजाय भारत की संचित निधि पर लगाया गया व्यय लगाया जाता है।
शुल्क व्यय और इसके विशिष्ट विशेषाधिकार की अवधारणा यूरोपीय देशों में भी लागू है।
शुल्क व्यय के उदाहरण:
भारत के राष्ट्रपति और उनके कार्यालय का व्यय
राज्यसभा के अध्यक्ष (उपराष्ट्रपति) और उपसभापति - वेतन और भत्ते
लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष - वेतन और भत्ते
C&AG - भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक - वेतन एवं भत्ते
सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश - वेतन, भत्ते एवं पेंशन।
किसी भी निर्णय, डिक्री या पुरस्कार या किसी न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण (महाप्रबंधक द्वारा नियुक्त मध्यस्थों द्वारा पुरस्कार नहीं) को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक कोई भी राशि
ऋण प्रभार जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है (ब्याज एवं ऋणों की चुकौती सहित) - उदाहरण हैं विश्व बैंक ऋण एवं JICA (जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी) द्वारा समर्पित माल गलियारा के निर्माण के लिए लिया गया ऋण। क्योंकि सरकार ऋणों की चुकौती में देरी नहीं कर सकती।
संविधान या संसद द्वारा घोषित कोई अन्य व्यय।
दोनों के बीच मतभेद
भ्रांतियाँ - प्रभारित व्यय
रेलवे मध्यस्थ द्वारा दिया गया मध्यस्थता पुरस्कार प्रभार्य व्यय के अंतर्गत आता है। - यह गलत है। सही है, मतदान व्यय के अंतर्गत आता है।
लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते प्रभार्य व्यय के अंतर्गत आते हैं। सही उत्तर यह है कि यह पूर्व मांग संख्या 02 - प्रमुख शीर्ष 3001 के अंतर्गत विविध व्यय (सामान्य) को विधिवत आवंटित मतदान व्यय के अंतर्गत आता है।
हालाँकि C&AG के वेतन और भत्ते प्रभार्य व्यय के अंतर्गत आते हैं
मुख्य बिंदु - प्रभारित व्यय:
प्रभार्य व्यय भारत की आकस्मिकता निधि में प्रभारित किया जाता है। सही उत्तर CFI - भारत की समेकित निधि (प्राधिकरण: भारत के संविधान का अनुच्छेद 302) है
सरकारी व्यय को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। 1. मतदान व्यय 2. प्रभारित व्यय
मतदान व्यय - CFI से बनाया गया
प्रभारित व्यय - CFI पर प्रभारित
CFI का अर्थ है भारत की समेकित निधि
प्रभारित व्यय - संसद के मतदान में प्रस्तुत नहीं किया गया। हालाँकि इस पर चर्चा की जा सकती है। {अनुच्छेद 113 (1)}
रेलवे मध्यस्थों द्वारा दिया गया निर्णय - वोटेड व्यय (प्रभारित व्यय नहीं) के लिए आवंटित. लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन और भत्ते - वोटेड व्यय (प्रभारित व्यय नहीं) के लिए आवंटित
प्रभारित व्यय - सीएफआई पर प्रभारित - भारत की समेकित निधि (आकस्मिक निधि नहीं)
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